प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे, जहां पर युवाओं को नियुक्त कर ₹6000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। इस कदम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं सुलभ होंगी बल्कि युवाओं को गांव में ही रोजगार भी मिलेगा।
ग्रामीण युवाओं को मिलेगा लैपटॉप और ऑनलाइन सेवाओं का प्रशिक्षण
सरकार की इस स्कीम में केवल मानदेय ही नहीं, बल्कि युवाओं को लैपटॉप भी प्रदान किए जाएंगे ताकि वे तकनीकी रूप से सक्षम हो सकें और ऑनलाइन कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत लैपटॉप खरीदने की मंजूरी दे दी है और पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वे सीएससी सेंटरों में लैपटॉप और प्रिंटर की व्यवस्था करें।
ग्राम पंचायतों में होंगे CSC सेंटर, दी जाएंगी ऑनलाइन सेवाएं
योजना के अनुसार, सीएससी सेंटरों के लिए स्थान और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। नियुक्त किए गए युवा ग्रामीण नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करेंगे जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली-पानी बिल जैसे जरूरी दस्तावेज शामिल होंगे। इन सेवाओं के लिए उन्हें अलग से फीस भी दी जाएगी जो मासिक मानदेय से अतिरिक्त होगी।
CSC स्कीम का पहला चरण शुरू, सरकार ने 4500 लैपटॉप की मंजूरी दी
विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा योजना के पहले चरण में 4500 लैपटॉप की खरीद का निर्णय लिया गया है। इस खरीद प्रक्रिया को राज्य की नोडल एजेंसी ‘हरहैंड्स’ के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर परचेज कमेटी ने लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत पर लैपटॉप खरीद को हरी झंडी दे दी है। आने वाले समय में योजना के दूसरे चरण में शेष ग्राम पंचायतों के लिए भी लैपटॉप की खरीद की जाएगी।
