अगर आप अब भी मिट्टी या टीन की छत वाले घर में रह रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक नया डिजिटल सर्वे शुरू किया है, जिसका मकसद है – हर जरूरतमंद को सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराना। अब आप अपने स्मार्टफोन से ही आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मानजनक जीवन दिया जाए। इस सर्वे का उद्देश्य है उन परिवारों की पहचान करना जो अब भी झोपड़ी, कच्चे मकान या अस्थायी आश्रय में रह रहे हैं और जिन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है।
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को लाभ देना है, जो वाकई में अपने लिए एक पक्के घर के हकदार हैं। पात्रता के कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं:
जिनके पास अभी भी कच्चा मकान या झोपड़ी है, यानी जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और टिकाऊ आवास नहीं है।
वे परिवार जो गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आते हैं, या अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), दिव्यांगजन, या विधवा महिला के आश्रित हैं।
जिनकी मासिक पारिवारिक आय ₹15,000 से कम है, यानी जो न्यूनतम आय वाले हैं।
वहीं, वे लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे:
जिनके पास 2 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
जो आयकरदाता हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत मानी जाती है।
कैसे करें आवेदन?
अब किसी सरकारी दफ्तर की लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं। आप सीधे अपने स्मार्टफोन से आवेदन कर सकते हैं:
AwaasPlus 2024 और Aadhaar Face RD ऐप को Google Play Store से डाउनलोड करें।
ऐप खोलें और आधार नंबर डालकर फेस ऑथेंटिकेशन करें।
फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानी से भरें।
अपने कच्चे घर की दो तस्वीरें और अपनी एक सेल्फी अपलोड करें।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक जैसी ज़रूरी डाक्यूमेंट्स को स्कैन करके जोड़ें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।
इस योजना में क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सिर्फ पक्का मकान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं:
₹1.20 लाख की आर्थिक सहायता घर बनाने के लिए
मनरेगा के तहत 95 दिन का रोज़गार, जिससे ₹18,000 की मजदूरी
₹12,000 शौचालय निर्माण के लिए
मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (उज्ज्वला योजना के तहत)
विशेष क्षेत्रों जैसे हिमाचल, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ₹1.30 लाख तक की मदद
