झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नया साल शुरू होते ही बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे अब यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा घोषित यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका लाभ कर्मचारियों को फरवरी 2025 से मिलने वाले वेतन में मिलेगा। इससे उनकी मासिक आय में इजाफा होगा और महंगाई के इस दौर में थोड़ी राहत महसूस होगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह लाभ झारखंड सरकार के सभी नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता उठा सकेंगे। खासकर वे कर्मचारी जो सातवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन या पेंशन पा रहे हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार की घोषणा
यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद लिया गया है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के निर्णय के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे फैसले लेती हैं। झारखंड सरकार ने भी कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है।
DA क्यों होता है ज़रूरी?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए वेतन का एक जरूरी हिस्सा होता है। जैसे-जैसे बाजार में महंगाई बढ़ती है, सरकार DA को बढ़ाकर सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। दो प्रतिशत की यह बढ़ोतरी भले ही कम लगे, लेकिन यह हर महीने के वेतन में स्पष्ट रूप से फर्क लाएगी।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सकारात्मक और समय पर कदम उठाया है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
महंगाई भत्ते में हुई यह बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों की जेब तक सीमित नहीं है। जब आमदनी बढ़ती है तो खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग और क्रयशक्ति में वृद्धि होती है। इसका असर छोटे व्यापार, बाजार गतिविधियों और राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से पड़ता है।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले झारखंड सरकार के वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या प्रासंगिक सरकारी अधिसूचना को अवश्य देखें।
