देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर खाद्य सुरक्षा योजनाएं लागू करती रही है। अब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में इन योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राशन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त राशन का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंदों को मिले, जो वाकई इसके पात्र हैं।
पात्रता की जांच होगी सख्त, नए नियमों के तहत ही मिलेगा राशन
नए नियमों के तहत राशन प्राप्त करने के लिए अब कुछ स्पष्ट मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ वही परिवार मुफ्त राशन के हकदार होंगे जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। इसके अलावा, यदि परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है, चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर है, या बड़ा भूमि भूखंड है, तो वह इस योजना के लाभ से वंचित रहेगा। साथ ही, जिन परिवारों का नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) सूची में नहीं है या जिन्होंने आयकर रिटर्न फाइल किया है, उन्हें भी योजना से बाहर रखा जाएगा।
हर महीने मिलेगा निर्धारित मात्रा में मुफ्त अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रत्येक माह एक निर्धारित मात्रा में मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रति व्यक्ति लगभग 5 किलो गेहूं या चावल शामिल होगा, वहीं प्रति परिवार मुफ्त या सस्ते दाम पर नमक भी मिलेगा। कुछ राज्यों में जलवायु और मौसम के अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी जैसे मोटे अनाज भी वितरित किए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष पूरक पोषण सामग्री भी समय-समय पर दी जा सकती है। यह समस्त वितरण जन वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से होगा।
बायोमेट्रिक सत्यापन से मिलेगा राशन, पहचान की पुष्टि अनिवार्य
राशन लेने के लिए अब ग्रामीण लाभार्थियों को अपने नजदीकी सरकारी राशन डीलर के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। अधिकतर राज्यों में e-POS मशीनों के जरिए आधार कार्ड से मिलान कर लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जाती है। इस प्रणाली से राशन वितरण में पारदर्शिता आई है और अपात्र लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। अगर किसी योग्य लाभार्थी को राशन नहीं मिल रहा है तो वह जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या राज्य सरकार की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
राशन कार्ड बनवाना है जरूरी, जानिए आवेदन की प्रक्रिया
ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेजों के साथ नजदीकी पंचायत समिति या तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। कई राज्यों ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दिया है जिससे अब लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार की बड़ी पहल
खाद्यान्न की पहुंच को व्यापक बनाने और ग्रामीण गरीबी व कुपोषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा यह बदलाव किए गए हैं। ग्रामीण जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए अब नियमों को सख्त किया गया है ताकि अपात्र व्यक्ति योजनाओं का अनुचित लाभ न उठा सकें। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगा, जो आर्थिक तंगी के कारण भरपेट भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं।
