दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2025 के बजट में समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। एक लाख करोड़ रुपये के इस रिकॉर्ड बजट में खासतौर पर बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं और किसानों के कल्याण को केंद्र में रखा गया है। यह बजट सिर्फ आर्थिक सहयोग का वादा नहीं करता, बल्कि सामाजिक समावेशन और जीवन स्तर में व्यापक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम भी है।
वरिष्ठ नागरिकों को अब मिलेगी ज्यादा पेंशन
दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों को प्रति माह 2,500 रुपये और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इससे पहले दोनों श्रेणियों को क्रमश: 2,000 और 2,500 रुपये ही मिलते थे। यह निर्णय वृद्धजनों की आवश्यकताओं और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
आर्थिक मजबूती की दिशा में महिला समृद्धि योजना
महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उन्हें घरेलू और सामाजिक स्तर पर मजबूत आधार भी प्रदान करेगी।
वरिष्ठ नागरिक संगठनों को मिला विशेष बजट
लंबे समय से आर्थिक सहयोग का इंतजार कर रहे सीनियर सिटीजन संगठनों को भी राहत दी गई है। दिल्ली सरकार ने उनके लिए 20 करोड़ रुपये की विशेष राशि आवंटित की है। यह फंड बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों जैसे कार्यक्रमों में उपयोग किया जाएगा, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को बढ़ावा मिलेगा।
गर्भवती महिलाओं के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता
महिलाओं के मातृत्व काल की चुनौतियों को समझते हुए सरकार ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह राशि महिला स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित प्रसव के लिए सहायक सिद्ध होगी, जिससे मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी।
किसानों के लिए सीधी आर्थिक सहायता
दिल्ली सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। ग्रामीण विकास के तहत 1,157 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जबकि प्रत्येक किसान को 9,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं। यह सहायता किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करेगी।
गांवों के विकास को नया बल
ग्रामीण विकास के मद्देनज़र सरकार ने ग्राम बोर्ड को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया है। इससे स्थानीय स्वशासन को बल मिलेगा और गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेज़ी से हो सकेगा। दिल्ली सरकार इस दिशा में ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है।
बजट की समग्र विशेषताएं और व्यापक दृष्टिकोण
बजट 2025 में कई कल्याणकारी पहल की गई हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए एकमुश्त सहायता और किसानों को अनुदान शामिल हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग संगठनों के लिए विशेष निधि और ग्रामीण विकास योजनाएं इस बजट को समग्र और संतुलित बनाती हैं।
दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रयास
सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल राहत देना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बदलाव की नींव रखना है। हर वर्ग को साथ लेकर चलने की इस नीति के पीछे विचार है – “सशक्त नागरिक, समृद्ध दिल्ली”। सरकार इस बजट को सामाजिक पुनर्निर्माण का एक मॉडल मानती है, जो हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देगा।
जनता में जागी नई उम्मीदें
दिल्ली का यह बजट आम जनता में नई आशा का संचार करता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में और भी नवाचार योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि समाज के हर वर्ग को उनका हक और सम्मान मिल सके। यह बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि बदलाव की दिशा में एक ठोस शुरुआत है।
